आंध्र कैबिनेट ने पिछड़े वर्गों के लिए कोटा बढ़ाने को मंज़ूरी दी

विजयवाड़ा: मंगलवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) से जुड़े बड़े चुनावी और प्रशासनिक सुधारों को मंज़ूरी दी गई।

बाद में मुख्यमंत्री ने विधानसभा को इन अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी, जिनका मकसद पिछड़े वर्गों (BCs) को सशक्त बनाना है।

चुनाव के दौरान किए गए एक बड़े वादे को पूरा करते हुए, TDP के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने आरक्षण के नए ढांचे को अंतिम रूप दिया। इसके तहत RLBs में BC कोटा बढ़ाकर 34% और ULBs में 33.33% करने को मंज़ूरी दी गई।

पार्टी के संस्थापक एनटी रामा राव द्वारा 1984 में स्थानीय निकायों में BC कोटा शुरू किए जाने के बाद से BCs के साथ TDP के ऐतिहासिक जुड़ाव को याद करते हुए, नायडू ने कहा कि यह फैसला NDA सरकार की उस मुख्य राजनीतिक विचारधारा को दर्शाता है जिसके तहत BC समुदायों के साथ निर्णय लेने की शक्ति साझा की जाती है, क्योंकि ये समुदाय राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।